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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा 18 महीने का एरियर! पीएम मोदी से मिली मंजूरी

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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा 18 महीने का एरियर! पीएम मोदी से मिली मंजूरी

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7th Pay Commission, DA Update: नई दिल्ली: कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 18 महीने का महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) नहीं मिला।

सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए डीए और डीआर का भुगतान रोक दिया था। कर्मचारी और पेंशनभोगी लगातार इसके भुगतान की मांग कर रहे हैं। इससे एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

कोरोना काल में केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए डीए और DR का भुगतान रोक दिया था। अगर केंद्र सरकार कर्मचारियों के बकाया भत्तों का भुगतान करने का फैसला करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को दो लाख रुपये तक का फायदा मिलने की उम्मीद है।

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 18 महीने का डीए और डीआर देने का आग्रह किया है।

इससे पहले भारतीय श्रमिक मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने भी केंद्र सरकार से 18 महीने का बकाया डीए एरियर जारी करने का आग्रह किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में सिंह ने कहा कि जैसे-जैसे हमारा देश महामारी के प्रभाव से धीरे-धीरे उबर रहा है, वैसे-वैसे इसकी वित्तीय स्थिति में सुधार देखना उत्साहजनक है।

ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 18 महीने का बकाया डीए और डीआर का भुगतान किया जाना चाहिए। इससे पहले लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि कोरोना महामारी ने वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। ऐसे में डीए/डीआर एरियर का भुगतान करना व्यावहारिक नहीं है।

महंगाई भत्ता क्या है? (What is dearness allowance?)

केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए साल में दो बार जनवरी से जुलाई के बीच अपडेट किया जाता है। DA की गणना महंगाई भत्ते की मौजूदा दर को मूल वेतन से गुणा करके की जाती है। डीए और डीआर सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाता है। यह कर्मचारियों को उनके जीवन-यापन के खर्च में मदद करने के लिए दिया जाता है।

अगर केंद्र सरकार कर्मचारियों के बकाया भत्ते का भुगतान करने का फैसला करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को 2 लाख रुपये तक का फायदा होने की उम्मीद है। लेवल-1 कर्मचारियों का DA एरियर 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक है।

इसी तरह लेवल-13 कर्मचारियों को 1,23,100 रुपये से लेकर 2,15,900 रुपये तक का एरियर मिल सकता है। लेवल-14 कर्मचारियों को 1,44,200 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपये तक का DA एरियर मिल सकता है।

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