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हरियाणा में बंपर नौकरियां निकालने की तैयारी, दस साल बाद होगी जेबीटी की भर्ती

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हरियाणा में बंपर नौकरियां निकालने की तैयारी, दस साल बाद होगी जेबीटी की भर्ती

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Bumper jobs in haryana : हरियाणा में आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव हैं। नायब सैनी की सरकार बंपर भर्तियां निकालने की तैयारी में है। वहीं, शिक्षा निदेशालय ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को 1200 जेबीटी की भर्ती का प्रस्ताव भेजा है।

हरियाणा पुलिस में 11 हजार पदों पर भर्ती

हरियाणा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं को रिझाने के लिए बड़े पैमाने पर भर्तियां निकालने की तैयारी कर ली है। पुलिस विभाग में 11 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें 5 हजार सिपाही, 1 हजार आईआरबी जवान और 5 हजार एसपीओ पद शामिल हैं। इसके अलावा, होमगार्ड में 5 हजार जवानों की भर्ती का भी प्रस्ताव है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने इन भर्तियों के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजा है।

शिक्षा विभाग में 1200 जेबीटी पदों पर भर्ती

शिक्षा निदेशालय ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को 1200 जेबीटी की भर्ती का प्रस्ताव भेजा है।

हरियाणा पुलिस में खाली पदों की स्थिति

हरियाणा पुलिस के भेजे गए पत्र के अनुसार, प्रदेश में इस समय सिपाही के 15541 पद खाली हैं। चुनावी समय में कानून व्यवस्था को संभालने के लिए कर्मचारियों की कमी आड़े आ रही है, इसलिए 5 हजार सिपाही भर्ती किए जाएंगे। यह भर्ती पहले से विज्ञापित 6 हजार पदों से अलग होगी। डीजीपी ने 5 हजार एसपीओ की मंजूरी भी मांगी है, जिनमें पूर्व सैनिकों को मौका दिया जाएगा।

बाल चिकित्सा यूनिटों में सुधार के लिए 44 करोड़ की मंजूरी

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जिला अस्पतालों की बाल चिकित्सा यूनिटों में सुधार के लिए 44 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी दी है। इन यूनिटों में सुधार के लिए कुल 672 स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग में नई भर्तियां

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने बताया कि यह भर्ती वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाएगी। विज्ञापन स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) की वेबसाइट और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) पोर्टल पर दिया जाएगा। डीजीएचएस की अध्यक्षता वाली समिति भर्ती प्रक्रिया की देखरेख करेगी।

स्वास्थ्य विभाग में भर्ती पदों का विवरण

पदसंख्या
इंटेंसिविस्ट21
ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर (आईसीयू में प्रशिक्षित)105
आईसीयू प्रशिक्षित स्टाफ नर्स व नर्सिंग सिस्टर420
ओटी और एनेस्थीसिया तकनीशियन105
काउंसलर21

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 44.1 करोड़ रुपये में से 38.8 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष आवश्यक चिकित्साकर्मियों की नियुक्ति पर खर्च किए जाएंगे। आईसीयू के संचालन के लिए नियोजित जनशक्ति से संबंधित रिकॉर्ड बनाए रखने और अन्य सेवा-संबंधी मामलों का प्रबंधन करने के लिए डीजीएचएस कार्यालय में अलग प्रकोष्ठ बनाया जाएगा।

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